स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा गलकोट

---

डा. दिन बहादुर थापा

नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । राज्य पुनर्संरचनाका सवालमा नेपाल सात प्रदेशमा सीमाङ्कन पनि भइसकेको छ । अहिले नेपालको राजनीतिक माहोल स्थानीय निकायको सीमाङ्कन, नामाङ्कन र संख्या निर्धारणमा रोमलिइरहेको अवस्था छ । तत्कालीन जिल्ला विकास इलाकालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा गलकोटवासीको पुन एकपटक ध्यानाकर्षण भएको छ । यसै सन्दर्भमा अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भनेझैं गलकोटवासीलाई फेरि पनि एकपटक झस्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने सवालमा समग्र गलकोटवासीको एउटै धारणा समग्र गलकोटलाई समेटेर एउटा नगरपालिका बनाउनु पर्छ भन्ने छ । केही दिन अगाडि गलकोट स्तरीय सर्वदलीय राजनैतिक पार्टीको भेलाले समेत गलकोट क्षेत्र समेटी गलकोट नगरपालिका हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । गलकोट नगरपालिकाको प्रस्तावित खाका समेत सम्बन्धित निकायमा पेश भइसकेको पनि छ । यो माग सहजै कार्यान्वयन नभएमा पुन गलकोटवासी आन्दोलनमा होमिने चेतावनी समेत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएका छन् । गलकोटको मौलिक पहिचानलाई विखण्डन गर्न नहुने र एउटै स्थानीय निकायमा समेट्नुपर्ने आधारहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– १.ऐतिहासिक पहिचानः प्राचीन समयमा राजा जितारी मल्ल (वि.सं. १६३१) देखि जगतबम मल्लको समय (वि.सं.१८४४) सम्म यो भूभाग एउटा चौबीसे राज्यहरु मध्येको एक शक्तिशाली राज्यको रुपमा परिचित थियो भने त्यसपछि राजा भरतबम मल्लको समय (२०१७) सम्म यो एउटा रजौटा अन्तर्गतको स्वतन्त्र राज्य थियो । भरत बमकै समयमा भाइ फुटे गुहार लुटे भनेझै यहाँका केही स्वार्थी व्यक्तिहरुको आपसी खिचातानीले गर्दा २०१९ सालतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत यहाँबाट बहिर्गमन हुनाले यो एउटा गलकोट भेगका रुपमा सीमित बन्न पुग्यो । २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनसँगै षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले सिङ्गो गलकोट क्षेत्रलाई तीनवटा चुनावी क्षेत्रमा विभाजन गरियो । यो एउटा गलकोट क्षेत्रको पहिचानप्रतिको नाङ्गो हस्तक्षेप थियो । ऐतिहासिक पहिचानलाई मेटाउन गलकोटका दुदिलाभाटी, नरेठाँटी, अर्गल, तारा, हिल र हरिचौरलाई क्षेत्र नं. १ मा, हटिया, मल्म, काँडेवासलाई क्षेत्र नं.२ मा र रिघा, पाण्डवखानी लगायतका गाविसलाई क्षेत्र नंं. ३ मा विभाजन गरियो । यो अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक विभाजनले एकातर्फ ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने उखानलाई पुष्टि ग¥यो भने अर्कातर्फ बसाइ सराइलाई बढवा दियो । राज्यको हरेक सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेपछि मुलुकमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र र दसबर्से द्वन्द्वको असरले यहाँको सचेत वर्ग बहिर्गमन हुन पुग्यो । अहिले पनि यहाँका सबै गलकोटवासीले राज्यको आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित भएको महशुस गर्नु परिरहेको छ । तसर्थ अब बन्ने स्थानीय निकायका नाममा पुन गलकोटलाई टुक्राएर ऐतिहासिक पहिचानबाट विखण्डित हुन नपरोस भन्ने गलकोटवासी जनताको माग हो । २.सामाजिक सद्भाव गलकोटको सामाजिक संरचनालाई हेर्दा यहाँ केही जातीय उत्पीडन र वर्गीय असमानता हुँदाहुँदै पनि अनेकतामा एकता र एकतामा अनेकताको विशेषता भएको समाज यहाँ पाइन्छ । यहाँ आप्mनै मौलिक पहिचान र सामाजिक सद्भाव भएका विभिन्न जाति, जनजाति र दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । गलकोटको मौलिक पहिचान भनेकै यहाँको वंशाणुगत रक्तसम्बन्ध, आपसी वैवाहिक सम्बन्ध, मितेरी साइनो, आपसी श्रमविभाजन, श्रम साटासाट, हुद्दा, पर्मा, साझा देवीदेवताको थान–मन्दिर, साझा चाडपर्व र धान, मकै, आलु, भाङ्गो, मुलाका धजरा जस्ता बस्तु विनिमय गरी स्थानीय पहिचान दिनु, व्यवहारिक समस्या सुल्झाउनु र भ्रातृत्वको भावना विकास गर्नु हो । यो साझा सामाजिक पहिचानलाई जोगाइ राख्नु गलकोटवासी सबैको उत्तिकै कर्तव्य र अधिकार हो । ३.साझा प्राकृतिक साधन र स्रोतः गलकोट प्राकृतिक साधन र स्रोतले धनी क्षेत्र हो । यहाँका विभिन्न धातुजन्य खानीका स्रोतहरु सबै गलकोटेका साझा सम्पति हुन् । साथै जल, जङ्गल र जमिनम पनि सबै गलकोटेको साझा अधिकार भएको पाइन्छ । अधिकांश गलकोटका दरम, गौदी र काभ्रे खोलाका किनारमा खेत, बिच पहाडमा घरबारी र लेखमा खर्क, गोठ, गोठथरी र सामुदायिक वन रहेको पाइन्छ । यी साझा प्राकृतिक साधन र स्रोतलाई विखण्डन गरेमा गलकोटवासीलाई त्योभन्दा ठूलो पीडा केही हुनेछैन । तसर्थ पनि गलकोट क्षेत्रका यी साझा प्राकृतिक साधन र स्रोतको सदुउपयोग गर्न पनि यसको अक्षुण्ण पहिचानलाई जोगाइ राख्नुपर्ने हुन्छ । ४. प्रशासनिक सुगमताः बागलुङ जिल्ला सानो (मिनी) नेपालको नामले चिनिन्छ । यसको केन्द्रविन्दु भनेकै गलकोट हो । गलकोटका गाविसहरु एउटै रस्तीबस्ती र उपत्याकामा अवस्थित छन् । गलकोटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राज्य संचालनको अभ्यास समेत भइसकेको छ । यसले पनि यो क्षेत्रलाई एउटै स्थानीय निकाय (नगरपालिका) मा राख्नुपर्ने देखिन्छ । ५.यातयातको पहुचः गलकोट लामो समयसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार र यातयात सुविधाबाट बञ्चित नै रहनु प¥यो । यसको परिणाम स्वरुप गलकोटवासीले गासबास र रोजीरोटीको खोजीमा बसाइ सराइ र श्रमपलायनको पीडा भोग्नु प¥यो र हरेक सवालमा पछाडि पर्नु प¥यो । अहिले गणतन्त्रको आगमनसँगै पूर्वपश्चिम पहाडी लोकमार्गले गलकोटलाई सुगम बनाउँदै छ । यो लोकमार्गले गलकोटका नरेठाटी, दुदिलाभाटी, हटिया, मल्म, रिघा, लगायतका गाविसलाई पूर्ण सुगम बनाएको छ भने अन्य गाविसलाई पनि शाखा मार्गको ढोका खोलिदिएको छ । यो यातायात सुविधाले अब गलकोटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, जलविद्युत र विविध उद्योगको ढोका खोलिदिएको छ । गलकोट क्षेत्रको यो सम्भावनालाई विखण्डित हुन नदिन पनि यसको पहिचानलाई जोगाइ राख्न जरुरी छ । ६. साझा मनोविज्ञानः गलकोट क्षेत्रमा विविध जाति, वर्ग, धर्म, संस्कार, पेशाका मानिसहरु हुँदाहुँदै पनि सबैको परस्पर साझा पहिचान भनेकै ‘हामी गलकोटे हौ’ भन्ने हो । अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुले पनि यो भूखण्डमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई पहिले गलकोटे भनेर चिन्ने गर्दछन् भने हामीले पनि यो भू–भाग (गलकोट) भन्दा बाहिर जानुपर्दा पहिले आफूलाई गलकोटे भनेर चिनाइसकेपछि आप्mनो जात, थर, पेशा, नाम बताएर चिनाउने प्रचलन छ । यो साझा मनोविज्ञानलाई खण्डित हुन नदिन पनि गलकोट क्षेत्रलाई एउटै स्थानीय निकाय (नगरपालिका) मा समावेश गर्नुुपर्ने देखिन्छ । निष्कर्षमा पुनर्संरचित नयाँ नेपालको स्थानीय निकायमा गलकोट क्षेत्रका गाविसहरुलाई गलकोट नगरपालिकामा समावेश गरी यसको मौलिक पहिचानलाई संरक्षण गरियोस् भन्ने सम्पूर्ण गलकोटवासीको साझा धारणा, आग्रह र अनुरोध हो । यो आग्रहलाई राजनीतिक दल, प्रशासन, संचार माध्यम, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालामार्फत सम्बन्धित निकायमा पु¥याइ दिन हरेक गलकोटवासीको अनुरोध छ ।